सुशासनको महत्व, वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू
सुशासन भनेको असल शासन, कुशल प्रशासन, जनमुखी शासन र नागरिक मैत्री सेवा भन्ने बुझिन्छ । राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ । शासकीय कर्तामा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत बुझाउछ। सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ । सहभागितामूलक, कानुनी शासन, सहमतिमा आधारित, समता र समावेशीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता र दक्षता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आदि सुशासनका आधारहरू हुन ।
जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, जवाफदेही शासन सञ्चालन, प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना, नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन, स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था, राज्य संयन्त्रका सबै अंगलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही, जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक शासन जस्ता विषय नै सुशासनका आयायहरू हुन ।
सदाचार तथा सुशासन पर्वर्द्धनका मूल्यमान्यताहरू पनि सुशासनका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू पर्दछन । सदाचार तथा सुशासनमा स्पष्ट सोच, सङ्कल्प, साहस, सक्रियता र समर्पण भावको विकास हुनु पर्दछ । सबै क्षेत्र, तह र तप्काका सरकारी, नीजि, गैरसरकारी क्षेत्रको दृढ इच्छा शक्ति र प्रतिवद्धता शासकीय, नीतिगत, प्रणालीगत, संरचनागत, प्रकृयागत, व्यवस्थापकीय, व्यवहारगत क्षेत्रमा सुधार हुनु पर्दछ । सामुदायिक तहमा व्यापक जनचेतना र नैतिक शिक्षामा जोड दिनु पर्दछ । नागरिक समाज, पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी, नियमनकारी निकाय, सदाचारमा क्रियाशील संघ संस्थाहरुमा सहकार्य, समन्वय र साझेदारी जस्ता विषयमा विकास गर्नु पर्दछ । संरचनागत परिवर्तन, सामाजिक तथा साँस्कृतिक जागरण र सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक निगरानी, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सामाजिक पूँजिमा अभिवृद्धि जस्ता विषयमा संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन तथा सकरात्मक सोचको विकास हुनु जरूरी छ । कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तनका लागि सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुनु पर्दछ । सदाचार कायम (भ्रष्टाचार नियन्त्रण) का सम्बन्धमा सही, तथ्यपरक र समसामयिक सूचनामा उपयुक्त र शङ्ख घोष हुन जरूरी छ । साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको सुन्य सहनशीलता र नमूना भूमिका प्रदर्शन जस्ता थुप्रै विषय सुशासन प्रवर्द्धनका मूल्यमान्यताहरू हुन ।
यसका लागि नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित स्थानीय सरकारका दायित्व र भूमिकामा जोड दिनु पर्दछ । जसले असल शासनको आधारभूत मान्यताको आत्मसात गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, पारदर्शी, सहभागितामूलक, जवाफदेही सार्वजनिक प्रशासन, कानूनको शासन, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट सर्वसाधारणमा सेवा प्रवाह, सेवा प्रदायकबाट सुनिश्चित र भरपर्दो सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता, उच्च नैतिकतामा आधारित पारदर्शी शासन व्यवस्था अवलम्बन गरी भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरणमा सघाउ पुराउने जस्ता कार्यमा जोड दिनु पर्दछ । अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार हुन नदिन निरोधात्मक तथा उपचारात्मक दुवै उपाय अवलम्बन गर्ने आचारसंहिता निर्माण र पालना गर्ने एवं असल शासनको आधारभूत मान्यताको आत्मसात गर्दै कानून नबनाई निर्णय गर्न नहुने, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरि कानुन तर्जुमा गर्नु पर्ने, पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्नु पर्ने, अधिकारमा आधारित पद्धतीको विकासमा जोड दिने र सामाजिक परिचालन (नागरिक संजाल र संयन्त्र परिचालन), असल मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास र प्रवर्धन, सेवा प्रवाह र प्रभावकारिता सम्बन्धमा अन्तरक्रिया र छलफल, नागरिकले सरकार र सेवा प्रदायकहरुको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने ब्यवस्था स्थानीय तहबाट गरिनु पर्दछ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी बीच कामको स्पष्ट सीमा निर्धारण हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सो अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरी कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन ऐन निर्माण गरी कानुनी ब्यवस्थामा प्राथमिकता दिर्इ कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ । ब्यवस्थापकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन अनुगमन, पुरस्कार र दण्ड जस्ता विषयमा सूचकहरू तयार गरी लागू गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासन बीच विश्वासको बातावरण श्रृजना गर्ने, प्रतिवद्ध प्रशासनको निर्माणको लागि प्रशासनमा नैतिक मूल्यमान्यता र न्यायिक पक्षको वकालत गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । ऐन, नीति, नियमको पालना, नागरिक सम्बन्ध र पृष्ठपोषण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सावर्जनिक सुनुवाई, सार्वजनिक निगरानी गर्ने संस्थागत ब्यवस्था गरिएका सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक आयोगहरु, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल, नागरिक वाच आदि सवैबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिनु पर्दछ ।
सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीति नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विश्वासको वातावरण श्रृजना गर्न आचार संहिता लागू गर्नु पर्दछ । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगमा राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने हुनु पर्दछ र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा दुरूपयोग हुन नदिन लागि नियमनकारी निकायहरू शशक्त बनार्इनु पर्दछ । नियम कानुनको पालना प्रभावकारी रूपमा पालना गर्ने र अपनत्वको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । स्थायी सरकारका रूपमा हेरिने कर्मचारीका सरूवा, बढुवा, वृतिविकास, पदीय जिम्मेवारी, उचित सेवा सुविधा, दण्ड पुरस्कार, क्षमता विकास, जिम्मेवारीमा Right Man in Right Place जस्ता माध्यमबाट कर्मचारीलार्इ उत्प्रेरित गराउन सक्नु पर्दछ ।
अवैज्ञानिक सरूवाले विकास निर्माणमा ठूलो असर पार्दछ। ठूलो विकासे रकम Freeze हुने, बेरूजुको अंक बढ्दै जाने, गुणस्तरीय कार्य नहुने, सेवा प्रवाहमा जवाफदेहि र अपनत्वको कमी हुने, चाकडी र चाप्लुसी गर्न नसक्ने वा नजान्नेहरू सधै निरासा र कुण्ठा लिएर हिड्ने हुदा काम पन्छ्याउने प्रवृतिको विकास हुने, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने, आर्थिक ब्ययभार थप हुदै जाने र सरकारले लिएका लक्ष्य पुरा नहुने आदि थुप्रै असरहरू पर्दछन् भन्ने विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरू गम्भिर बन्न सकेका छैनन । यस्ता प्रवृतिको समयानुकुल परिमार्जन, जिम्मेवार र ब्यवस्थित गरिनु आवश्यक छ ।
सुधारका लागि सुझावहरू
राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउन सर्वप्रथम कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउन जरूरी छ । यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण गरी ऐनमा नै कर्मचारीका अनुमानयोग्य सरूवा, बढुवा, वृतिविकास, पदीय जिम्मेवारी, उचित सेवा सुविधा, दण्ड पुरस्कार, क्षमता विकास, निस्पक्षता, तटस्थता बनाउने प्रणालीको विकास हुनु पर्दछ । सरूवा गर्दा पारदर्शी बनाउने, ब्याच बढुवा प्रणालीको विकास जस्ता कानुनी ब्यवस्था गर्नु पर्ने। यसो गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता हुने, चाकडीवादको अन्त्य हुने, कार्यक्षमताका आधारमा मिल्दो स्थानमा सरूवा गर्ने, हिमाल पहाड तरार्इ मधेशमा अनुभव दिलाउने हिसावले सरूवा गर्ने, चुनौतीपूर्णकार्य गरेकाहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी पूरस्कारको ब्यवस्था गर्ने र उत्प्रेरित गर्ने, विदेश जाने स्थानमा मात्र सरूवा गरी पटक पटक कर्मचारी विदेश जाने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने, अवसरमा समान ब्यवहार गर्ने किसिमको प्रणाली लागू गर्न ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था हुनु पर्दछ । कर्मचारी सरूवाबाट उत्प्रेरित, मर्यादित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, जवाफदेही बनाउन यहाँ उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गरेमा सुशासनमा केहिहदसम्म प्रभावकारीता कायम हुन सक्छ । सुशासनमा राजनैतिक इच्छा शक्ति, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको विश्वासको वातावरण र सुशासनमैत्री देश बनाउन सवै जिम्मेवार हुन जरूरी छ । निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी, सार्थक र सेवाप्रति प्रतिबद्ध हुनसमेत त्यस्तो प्रशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गर्न सक्ने खास श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, जिम्मेवारी, कानूनको रीत पुर्याई सरूवा तथा काजमा राख्नुपर्ने औचित्यता समेतका आधारहरू वस्तुनिष्ठरूपमा लागू गरिएको हुनुपर्छ । कानून र विवेकसम्मत कुरालाई अनावश्यकरूपमा इन्कार गर्ने र कानून प्रतिकूलको विषयलाई पनि इन्कार गर्न नसक्ने दुबै प्रवृत्ति सुशासन र कानूनी शासनको लागि आपत्तिजनक कुराहरू हुन् । सेवा शर्तसम्बन्धी कानून र खास गरी सरूवा र विभागीय कारवाही जस्तो विषयमा निश्चित् मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरि कानुन बमोजिंम गर्नु पर्दछ । अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिर्इ कार्यान्वयन हुन सकेमा कर्मचारीतन्त्रका गुनासाहरू केहिहदसम्म कमी हुन जानेछन् । सुशासनका आयायहरूलार्इ सवैले जिम्मेवारपूर्ण ढंगले बुझेमा कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वबीच सुमधुर सम्बन्धको विकास हुनेछ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनितिक सम्बन्धमा प्रभावकारी सुधार हुने एवं माथि उल्लेखित विषयमा कानुनी र संस्थागत, कार्यगत, शासकीय, नीतिगत, प्रणालीगत, संरचनागत, प्रकृयागत, व्यवस्थापकीय, व्यवहारगत क्षेत्रमा सुधार हुन सकेमा ब्यवस्थित र कम गुनासोयुक्त हुन गै सुशासन कायम हुन जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(लेखकः सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
थप सम्बन्धीत समाचार
वर्तमान गतिविधिहरू
फागु पर्व वा होली पूर्णिमा खासगरी नेपाली तथा भारतीयहरूले प्रत्येक वर्षको फाल्गुण शुक्ल पूर्णिमा दिनमा मनाइने हिन्दूहरूको चाड हो । हिन्दू संस्कृतिअनुसार यसको इतिहास त्रेता युगसँग जोडिएक
