कर्मचारी सरूवा , अाधार र यसका असरहरू ।

 


कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा निकायमा कामकाज गर्न खटाउनु वा हालको जिम्मेवारीबाट थप जिम्मेवारीमा खटाउनु सरूवा हो । सामान्यतया सरूवा आर्थिक बर्ष समाप्त भएपछि विभिन्न आधार र मापदण्ड बनार्इ कर्मचारीको सरूवा गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

निजामती सेवा ऐन,२०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा स्पष्ट रूपमा कर्मचारी सरूवा गर्ने ब्यवस्था र आधारहरू उल्लेख गरेको छ । निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा १८ मा सरुवा गर्ने अधिकार उल्लेख छ । जसमा (१) निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनका लागि उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्नेअधिकार  अख्तियारवालालाई हुनेछ ।तर, (क) एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ । (ख) प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ । (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापना गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको समेत सरुवा सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा सो समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवले समितिको सदस्यको रूपमा भाग लिनेछ । (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारी सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र सरुवा हुन सक्नेछ । (३) विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीयस्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उपसमूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक तोकिएबमोजिमको समय तालिकाअनुसार देहायबमोजिम सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नुपर्नेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी उल्लेखित ब्यवस्था बमोजिंम (क) वा वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरि सकेको कर्मचारीलाई वा वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि । (ख) वा वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई वा वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि सरूवा अवधि तोकेर सरूवा गर्ने ब्यवस्था रहेकोछ ।

यसरी यस दफाको प्रयोजनको लागि एक वर्षभन्नाले कम्तीमा दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई जनाउनेछ ।
(
४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई निजको सरुवा पत्रमा तोकिएको अवधि नपुग्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिनेछ –(क) कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा,
(
ख) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा,
(
ग) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपरेमा,
(
घ) कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएमा, (ङ) निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा, (च) राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नु । तर राजपत्र अनङ्कित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिबाट सिफारिस भएको तथा राजपत्राङ्कित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिको सिफारिसमा पहिलो पटक
पदस्थापन भएको कार्यालयको उपदफा (३) बमोजिमको अवधि नपुगी कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा हुने छैन । (५) यस दफाबमोजिम सरुवा गर्दा रिक्त पद मिलेसम्म निजामती सेवाको राजपत्र
अनंकित श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको पति पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए एउटै जिल्लामा पठाइनेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्नुपर्ने  भौगोलिक क्षेत्रको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पद भएको कार्यालय नभएमा वा सरुवा हुनुपर्ने भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयको पदमा कार्यरत कर्मचारीको तोकिएको सेवा अवधि नपुगेको भएमा त्यसपछिको सरुवा हुनुपर्ने क्रमको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ उल्लेख गरेको छ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति हुने राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट जुन अञ्चलअन्तर्गत सिफारिस गरिएको हो, सोही अञ्चलभित्रका कार्यालयहरूबाहेक पाँच वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा गरिने छैन । तर राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा सिफारिस भएको कर्मचारीले सिफारिस भएको कार्यालयको उपदफा (३) बमोजिमको अवधि सेवा गरेपछि सो विकास क्षेत्रभित्र सरुवा हुन सक्नेछ । (८) उपदफा (४) को खण्ड (ग) को अवस्थामा बाहेक अन्य परिस्थिति परी यस दफाबमोजिमको अवधि नपुग्दै कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गरिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा बन्दोबस्त गर्नको लागि तोकिएबमोजिमको रकम दिइनेछ ।

तर कुनै कर्मचारी आफ्नो अनुरोधमा सरुवा भएको वा काठमाडौं उपत्यका भित्रको एउटा निकायबाट काठमाडौं उपत्यका भित्रकै अर्को निकायमा वा एउटै जिल्लाको जिल्ला सदरमुकामभित्रको एउटा कार्यालयबाट सोही जिल्लाको सदरमुकामभित्रको अर्को कार्यालयमा गरिएको सरुवामा वा अवधि नतोकिने पदको सरुवामा त्यस्तो रकम दिइने छैन ।
(
९) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्ययन बिदामा रहेको वा स्वतः निलम्बनमा रहेको वा छ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म अन्य कुनै बिदामा रहेको वा तीन महिनाभन्दा बढी अवधि काजमा खटिएको वा कुनै खास कामको लागि वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि खटाइने कर्मचारीको पदाधिकार जिल्लास्तरको कार्यालयमा वा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको पदमा रहेको भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सो अवधिभरको लागि विशेष पद सिर्जना गरी त्यस्तो कर्मचारीको पदाधिकार केन्द्रीयस्तरको निकायमा सार्न सकिनेछ । (१०) उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्नेछ । (११) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) को अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित कर्मचारी आफैले स्वेच्छाले निवेदन नदिई राजपत्र अनङ्कित वा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई उपदफा (३) बमोजिमको अवधि पूरा नभई सरुवा गरिने छैन । (१२) यस दफा विपरीत सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्नेछ र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्नेछ । (१३) सरुवासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

यसै गरी उक्त ऐनमा काजको माध्यमबाट पनि कर्मचारी सरूवा गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १८क बमोजिंम काजसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसको उपदफा (१) अनुसार निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाइने छैन । तर तालिम, गोष्ठी आदिमा सोभन्दा बढी  अवधिको लागि काज खटाउन सकिनेछ । (२) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधि समाप्त नहुँदै काज फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । यस्तो कागजको अवधि एक पटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन । तर राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई काज खटाउनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिइरहनुपर्ने छैन । (२क) निर्वाचन, जनगणना, नापी टोली, खानी सर्वेक्षणजस्ता काममा र स्थायी प्रकृतिका आयोग तथा समितिका काममा एकपटकका लागि एक वर्षसम्म कुनै कर्मचारीलाई काज खटाउनुपर्ने भएमा काज खटाउने निकायले सम्बन्धित निकाय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई काज खटाउनुपर्नेछ ।
(
२ख) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई सो पदमा पदाधिकार राखी अन्यत्र आयोजनामा वा निकायमा काजमा खटाइने छैन । (२ग) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदाधिकार भएको कर्मचारीलाई सेवा, समूह मिल्ने गरी जुनसुकै निकायमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कमकाज गर्न खटाउन सक्नेछ र कुनै निजामती कर्मचारीको विशेषज्ञताको सेवा लिनको लागि अन्तरनिकायको कार्यमा कुनै कर्मचारीलाई कामकाज गर्न काजमा खटाउनुपर्ने भएमा कर्मचारी कार्यरत निकाय र काजमा लिने निकायको
सहमतिमा बढीमा तीन महिनाको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्नेछ । (२घ) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १८ को उपदफा (७) बमोजिम नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई सो बमोजिमको अवधि पूरा नभए सम्म एक वर्षमा तीन महीना भन्दा बढी काजमा खटाइने छैन । (२क), (२ख) र (२घ) विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाईè(३) उपदफा (१), (२), काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरी विभागीय कारबाही गरिनेछ । (४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्लास्तरका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा त्यस्ता जिल्लास्तरका कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले काजमा खटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम काजमा खटाइएका कर्मचारीको दरबन्दी निजको सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीहरू आआफ्नो साविकको सेवा, समूह वा उपसमूहमा हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् र राजपत्र अनंकित कर्मचारी भए निज कार्यरत जिल्लामा हुने बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(
६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र काज खटाउन सकिनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोग, कार्यदल वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै कार्य गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन बाधा पुगेको मानिने छैन् । (७) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

कर्मचारी सरूवा गर्ने प्रयाप्त कानुनी आधार हुदा हुदै पनि कर्मचारीको सरूवा Predictable हुन सकेको छैन । कर्मचारीलार्इ स्थायी सरकारको रूपमा हेरिने गरिन्छ तर मर्यादित बनाउन सकिएको छैन । कर्मचारीको क्षमता विकास गरी उत्प्रेरित गराएर सेवा प्रवाहमा लगाउनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा कर्मचारीले काम गर्दा कति चुनउति छ त्यसको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ र कामको मूल्याङ्कन त अज टाढाको विषय बनेको छ । कर्मचारीलार्इ निष्पक्ष नबनार्इ राजनीतिक रूपमा जबरजस्ती Level लगाउने, कर्मचारीहरूलार्इ संगगनात्मक रूपमा तहसनहस बनाउने र स्थायी संरचना भत्कार्इ पुरै नयाँ संरचना बनाउने सोचको विकास हुदै गएको छ त्यो विषयबाट कर्मचारीमा निरासा, अनुत्प्रेरित र कुण्ठा पैदा गर्दै गएको छ । कर्मचारी देशको मुहार हो, यसलार्इ कसरी राम्रो बनाउने भन्ने ध्यान राजनीतिक ब्यक्तिमा खासै देखिएन । Right Man In Right Place गराउन सकिएको छैन । कुबेर गणेश को कथा जस्तै सुविधा सम्पन्न र चाकरी गर्नेहरूलार्इ सधै सुविधायुक्त स्थानमा र चाकरी गर्न नसक्ने, नजान्नेहरू तर काममा क्षमतावान कर्मचारीलार्इ सधै असुविधा, असजिलो र अप्ठेरो स्थानबाट मुक्त हुन सकेका छैनन। जति राम्रो कार्य गरेपनि पुरस्कार र विदेश भ्रमण त आकाशको फल आँखा तरि मर जस्तै छ । हात्ती हात्ति, गैडा गैडा र डाँफे डाँफे सरूवाले प्रशय पाएको छ । त्यसैले यसलार्इ सुधार गरी कर्मचारीलार्इ उत्पेरित, निस्पक्ष, मर्यादित, ब्यवस्थित, क्षमतावान् बनाउने र उचित कार्यमूल्याङ्कन गरि सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो, भ्रष्ट्राचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही एवं मर्यादित बनाउनु अति जरूरी छ ।

अवैज्ञानिक सरूवाले विकास निर्माणमा ठूलो असर पार्दछ। ठूलो विकासे रकम Freeze हुने, बेरूजुको अंक बढ्दै जाने, गुणस्तरीय कार्य नहुने, सेवा प्रवाहमा जवाफदेहि र अपनत्वको कमी हुने, चाकडी र चाप्लुसी गर्न नसक्ने वा नजान्नेहरू सधै निरासा र कुण्ठा लिएर हिड्रने हुदा काम पन्छ्याउने प्रवृतिको विकास हुने, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने, आर्थिक ब्ययभार थप हुदै जाने र सरकारले लिएका लक्ष्य पुरा नहुने आदि थुप्रै असरहरू पर्दछन् ।

सुधारका लागि सुझावहरू

कर्मचारीको सरूवालार्इ अनुमानयोग्य बनाउने, सरूवा गर्दा पारदर्शी बनाउने, चाकडीवादलार्इ अन्त्य गरी कार्यक्षमताका आधारमा मिल्दो स्थानमा सरूवा गर्ने, हिमाल पहाड तरार्इ मधेशमा अनुभव दिलाउने हिसावले सरूवा गर्ने, चुनैतिपूर्णकार्य गरेकाहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी पूरस्कारको ब्यवस्था गर्ने र उत्प्रेरित गर्ने, विदेश जाने स्थानमा मात्र सरूवा गरी पटक पटक कर्मचारी विदेश जाने तर प्रभावकारी सेवा र चुनैतिमा कार्य गर्ने गरी सरूवा गरिएकाहरूले सेवा अवधिभर विदेश जान नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरी समान ब्यवहार गर्ने किसिमको सरूवा गर्नु पर्ने । कर्मचारी सरूवाबाट उत्प्रेरित, मर्यादित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, जवाफदेहि बनाउन यहाँ उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गरेमा सरूवामा केहिहद सम्म ब्यवस्थित र कम गुनासोयुक्त हुन जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

 

 

अन्त्यमा,

  निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखीसार्थक र सेवाप्रति प्रतिबद्ध हुनसमेत त्यस्तो प्रशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बह गर्न सक्ने खास श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदस्थापनजिम्मेवारीकानूनको रीत पुर्‍याई सरूवा तथा काजमा राख्नुपर्ने औचित्यता समेतका आधारहरू वस्तुनिष्ठरूपमा लागू गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो नेतृत्वमा रहने जनशक्तिका हकमा औचित्यबिना गरिने सरूवा वा काजले समग्र प्रशासनयन्त्रलाई असर पर्न सक्ने । कानून र विवेकसम्मत कुरालाई अनावश्यकरूपमा इन्कार गर्ने र कानून प्रतिकूलको कुरालाई पनि इन्कार गर्न नसक्ने दुबै प्रवृत्ति सुशासन र कानूनी शासनको लागि आपत्तिजनक कुराहरू हुन् । सेवा शर्तसम्बन्धी कानून र खास गरी सरूवा र विभागीय कारवाही जस्तो कुरामा निश्चित् मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरिनु पर्दछ । अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिर्इ कार्यान्वयन हुन सकेमा कर्मचारीतन्त्रका गुनासाहरू केहिहदसम्म कमी हुन जानेछन् ।

(लेखकः सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)


Comments